रानीगंज सभा में ममता बनर्जी का बड़ा बयान, ‘ऑनलाइन गाड़ी’ चेतावनी से सियासत गरमाई

प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा, बीजेपी पर तीखा हमला और ‘दिल्ली विजय’ का ऐलान

रानीगंज। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने शनिवार को रानीगंज के खांदरा में एक विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित किया।
रानीगंज से पार्टी उम्मीदवार कालो बरन मंडल के समर्थन में आयोजित इस सभा में मुख्यमंत्री ने मंच से जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी हरेराम सिंह के पुत्र प्रेमपाल सिंह को सार्वजनिक रूप से सतर्क रहने की चेतावनी दी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि “ऑनलाइन गाड़ी” का इस्तेमाल न करें। इस टिप्पणी के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं।
प्रत्याशियों के पक्ष में समर्थन की अपील
जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के सभी प्रत्याशियों का परिचय जनता से कराया और उन्हें भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। जामुड़िया प्रत्याशी हरेराम सिंह का हाथ उठाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए उन्होंने यह विशेष सलाह दी।

बीजेपी और निर्वाचन प्रक्रिया पर आरोप
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बंगाल को अस्थिर करने की कोशिश में बीजेपी देशभर में अपनी साख खो देगी।
उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान चुनवा आयोग बीजेपी के प्रभाव में काम कर रहा है और मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं।

दिल्ली विजय’ का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि यदि तृणमूल कांग्रेस लगातार चौथी बार सत्ता में आती है, तो वह राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दलों को एकजुट कर “दिल्ली विजय” की दिशा में प्रयास करेंगी।

रामनवमी झड़पों पर चिंता
मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज और जंगीपुर में राम नवमी शोभायात्रा के दौरान हुई झड़पों का जिक्र करते हुए उन्होंने प्रशासन पर निष्क्रियता का आरोप लगाया और कहा कि उनकी संवैधानिक शक्तियों को सीमित किया जा रहा है।
उन्होंने आश्वासन दिया कि सत्ता में वापसी के बाद हिंसा के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

विकास और केंद्र सरकार पर बयान
मुख्यमंत्री ने राज्य में औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और बुनियादी ढांचे में सुधार का दावा किया। साथ ही नरेंद्र मोदी सरकार पर राज्य के साथ वित्तीय भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि मनरेगा, आवास और सड़क परियोजनाओं के लिए पर्याप्त फंड नहीं दिया गया।

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