मेट्रो डेयरी का शेयर सस्ते में बेचे जाने की जांच के लिए तैयार है सीबीआई

कोलकाता :केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने मंगलवार को कलकत्ता हाईकोर्ट में बताया है कि वह राज्य सरकार के प्राणी संपद विभाग के अधीनस्थ रहे मेट्रो डेयरी के शेयर को सस्ते में बेचे जाने के मामले की जांच के लिए तैयार है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने इसे लेकर एक जनहित याचिका हाई कोर्ट में दाखिल की थी। इसकी जांच केंद्रीय एजेंसी से कराने की मांग की थी। इसी पर सुनवाई मंगलवार को हुई। हाई कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव की खंडपीठ ने इस संबंध में राज्य के प्राणी संपद विभाग से आगामी 10 दिसंबर के भीतर जवाब भी तलब किया है। आगामी 16 दिसंबर को मामले की अगली सुनवाई होनी है। दरअसल मेट्रो डेयरी का 43 फ़ीसदी शेयर राज्य सरकार के पास था जो सिंगापुर की कंपनी केवेंटर्स को बहुत ही कम कीमत में बेच दिए गए थे। 2017 में किए गए इस ट्रांसफर के चंद महीनों के बाद ही केवेंटर्स ने एक दूसरी विदेशी कंपनी को 500 करोड़ रुपये के मुनाफे के साथ ही शेयर की बिक्री कर दी थी। इसी संबंध में चौधरी ने दावा किया था कि इस शेयर बिक्री में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत सत्तारूढ़ पार्टी के कई बड़े नेताओं और अधिकारियों को केवेंटर्स में बड़ी राशि घूस के तौर पर देकर सस्ते में शेयर खरीद ली थी। इसकी जानकारी मिलने के तुरंत बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मामला दर्ज कर धन शोधन के तहत जांच भी शुरू कर दी थी। तत्कालीन वित्त सचिव हरि कृष्ण द्विवेदी को नोटिस भी दिया गया था। इसके अलावा भवानी प्रसाद गोपालिका, राजेश सिंह और राजीव कुमार को भी इस संबंध में नोटिस दिया गया था जो शेयर ट्रांसफर के समय प्राणी संपद विभाग में सचिव थे। एजेंसी