कोलकाता, 11 दिसंबर। पश्चिम बंगाल में महाधिवक्ता (एजी) का रिक्त पद मामलों की सुनवाई में बाधा बन रहा है। उक्त टिप्पणी कलकत्ता हाई कोर्ट ने सोमवार को की है। राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने जिस महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत 100 दिन के रोजगार योजना को लेकर बंगाल से दिल्ली तक आंदोलन किया है, उससे संबंधित मामले की सुनवाई नहीं हो पा रही है।