कोलकाता, 12 दिसंबर । कलकत्ता हाइ कोर्ट ने राज्य को फर्जी जाति प्रमाण पत्र के खिलाफ चेतावनी दी है। चीफ जस्टिस टी एस शिवगणनम ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने कहा, ‘अगर एक भी फर्जी जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ तो जिम्मेदारी संबंधित उपमंडलायुक्त की होगी।’
आसनसोल सदर में सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट के खिलाफ हाल ही में 17 फर्जी जाति प्रमाण पत्र जारी करने की शिकायत मिली थी। मामला हाई कोर्ट में पहुंचा है। उस मामले में मुख्य न्यायाधीश ने कहा, ‘यह मामला तो बस भ्रष्टाचार के पहाड़ का एक छोटा सा हिस्सा है। राज्य को और अधिक सक्रिय होना चाहिए।’ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अगर उन्होंने फर्जी जाति प्रमाण पत्र दिया तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक और आपराधिक अपराध के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने सख्त निर्देश दिया। उन्होंने कहा,’जिला मजिस्ट्रेट इस पर नजर रखेंगे कि कहीं फर्जी जाति प्रमाण पत्र तो नहीं दिया जा रहा है। उचित जांच होनी चाहिए। पिछड़ा वर्ग विकास विभाग के सचिव एक परिपत्र जारी करेंगे जिसमें जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवश्यक दिशानिर्देश होंगे।