कोलकाता, 13 जुलाई । पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त दफ्तरों में मौजूदा कर्मचारियों की संख्या की विस्तृत रिपोर्ट हरेक विभाग से तलब की है। इसके साथ ही कितने रिक्त पद हैं, इस बारे में भी लिखित में बताने को कहा गया है। राज्य सचिवालय सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि राज्य के कार्मिक विभाग की ओर से यह रिपोर्ट मांगी गई है। यह भी पता चला है कि विभिन्न विभागों के एडिशनल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेट्री, असिस्टेंट कमिश्नर, स्पेशल ऑफिसर्स की संख्या के बारे में भी जानकारी मांगी गई है। सूत्रों ने बताया है कि राज्य में चल रहे डीए आंदोलन और आसन्न लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यह आंकड़ा बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रिक्त पदों पर नए सिरे से नियुक्ति की घोषणा कर सकती हैं। इसके साथ ही सचिव रैंक के अधिकारियों की पदोन्नति कर राज्य सरकार के विभिन्न लंबित कार्यों के जल्द पूरा करने के निर्देश दिए जा सकते हैं। इससे लोकसभा चुनाव के समय सरकार के कार्य का विवरण जनता के समक्ष रखने में मदद मिलेगी। सूत्रों ने बताया है कि अगले एक साल के भीतर 1.25 लाख सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति होगी। इसमें ग्रुप डी के लिए 12 हजार और ग्रुप सी के लिए तीन हजार कर्मचारियों के नियुक्ति की तैयारी की जा रही है। इसी लिहाज से सभी दफ्तरों में कर्मचारियों की संख्या के बारे में विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है।