कोलकाता । पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा इस बार गर्मी की छुट्टियों को बढ़ाकर 45 दिन किए जाने के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका लगी है। मंगलवार को इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार से इस पर जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने कहा कि अगले 10 दिनों के अंदर राज्य सरकार को हलफनामा दाखिल कर बताना होगा कि आखिर 45 दिनों की गर्मी की छुट्टियां क्यों दी गई हैं। 20 मई को मामले की अगली सुनवाई होनी है।
उल्लेखनीय है कि मार्च महीने के अंतिम सप्ताह में दो-तीन दिन लू चली थी जिसके बाद ममता बनर्जी ने राज्य में गर्मी की छुट्टियों को 45 दिनों तक करने के निर्देश दिए थे। उसी के मुताबिक दो मई से सरकारी स्कूलों में छुट्टियां दे दी गई हैं। इसी के खिलाफ शिक्षकों के संगठन ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी जिसमें दावा किया गया था कि कोरोना की वजह से बच्चों की पढ़ाई पहले से ही बाधित हुई है। ऐसे में गर्मी का बहाना बनाकर 45 दिनों तक छुट्टियां देना बच्चों के शिक्षण और भविष्य से खिलवाड़ करना है। इसमें हाई कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की गई थी।