लोकसभा चुनाव 2024 के बीच कांग्रेस (Congress) और तृणमूल कांग्रेस (TMC) के बाद अब एक और राजनीतिक पार्टी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) को पिछले कुछ वर्षों के दौरान रिटर्न दाखिल करते समय पुराने पैन कार्ड के इस्तेमाल के लिए 11 करोड़ रुपये के बकाए के भुगतान को लेकर आयकर विभाग से एक नोटिस मिला है।
सूत्रों ने बताया कि वामदल आयकर अधिकारियों के नोटिस को चुनौती देने के लिए अपने वकीलों से परामर्श कर रहा है।
सूत्रों ने पीटीआई को बताया कि आयकर विभाग को भुगतान किए जाने वाले ‘बकाया’ में पार्टी द्वारा पुराने पैन कार्ड के इस्तेमाल में ‘विसंगतियों’ के लिए अधिकारियों को देय जुर्माना और ब्याज शामिल है। CPI के एक नेता ने पीटीआई से कहा, “हम कानूनी सहायता ले रहे हैं और अपने वकीलों से परामर्श कर रहे हैं।”
इससे पहले, कांग्रेस ने कहा था कि उसे आयकर विभाग का नोटिस मिला है, जिसमें पार्टी से पिछले वर्षों के लिए दाखिल कर रिटर्न में विसंगतियों के लिए 1,823 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया भुगतान करने को कहा गया है। तृणमूल कांग्रेस के नेता साकेत गोखले ने भी दावा किया है कि उन्हें पिछले 72 घंटों में आयकर विभाग के 11 नोटिस मिले हैं।
कांग्रेस को 1,823 करोड़ का नोटिस
कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आयकर विभाग ने पांच अलग-अलग वित्तीय वर्षों के टैक्स रिटर्न में कथित विसंगतियों के लिए 1823.08 करोड़ रुपये के भुगतान के नए नोटिस उसे जारी किए हैं। लेकिन उसने भारतीय जनता पार्टी को लेकर आंखें बंद कर ली हैं जबकि उस पर 4600 करोड़ रुपये का जुर्माना बनता है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह दावा भी किया कि लोकसभा चुनाव से पहले टैक्स टेररिज्म के जरिए विपक्ष पर हमला किया जा रहा है।
पार्टी के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने आरोप लगाया कि जिन मापदंडों के आधार पर कांग्रेस को जुर्माने के नोटिस दिए गए हैं, उन्हीं के आधार पर भारतीय जनता पार्टी से 4600 करोड़ रुपये से आधिक के भुगतान की मांग करनी चाहिए। आयकर विभाग के नए कदम को लोकसभा चुनाव से ऐन पहले कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है जो पहले ही धन की कमी का सामना कर रही है।
माकन ने कहा, “कल (28 मार्च) हमें आयकर विभाग से 1823.08 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए नए नोटिस मिले हैं। पहले ही आयकर विभाग ने हमारे बैंक खाते से जबरन 135 करोड़ रुपये निकाल लिए हैं।” उनके मुताबिक, इन 1823 करोड़ रुपये में से 53.9 करोड़ रुपये की मांग वित्त वर्ष 1993-94 के टैक्स आकलन के आधार पर की गई जब सीताराम केसरी कांग्रेस के अध्यक्ष थे।
माकन की ओर से उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, आयकर विभाग ने वर्ष 2016-17 के लिए 181.99 करोड़ रुपये, 2017-18 के लिए 178.73 करोड़ रुपये, 2018-19 के लिए 918.45 करोड़ रुपये तथा 2019-20 के लिए 490.01 करोड़ रुपये के नोटिस दिए हैं। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस को आर्थिक रूप से पंगु किया जा रहा है। माकन ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले समान अवसर की स्थिति को खत्म करने के लिए यह सब किया जा रहा है तथा लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है।