कोलकाता, 1 फरवरी, 2024: केंद्रीय वित्त मंत्री डॉक्टर निर्मला सीतारमण द्वारा आज पेश किए गए आर्थिक बजट पर सीएस (डॉ.) एडवोकेट ममता बिनानी (पूर्व अध्यक्ष, आईसीएसआई और एमएसएमई डेवलपमेंट फोरम, पश्चिम बंगाल की वर्तमान अध्यक्ष) ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि, यह केंद्रीय बजट हमारे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ रखता है। पिछले वित्तीय वर्ष में रखी गई नींव के आधार पर कार्य करते हुए यह बजट हमारे क्षेत्र के भीतर विकास और नए अवसर को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। क्रेडिट गारंटी और बीमा योजनाओं जैसी नई घोषणाओं के माध्यम से ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे महत्वपूर्ण एमएसएमई क्षेत्रों में ऋण प्रवाह को कम करने पर जोर देना काफी सराहनीय कदम है। यह कदम कम पूंजीवालों को व्यवसाय में आवश्यकता के मुताबिक कम जोखिम के ऋण उपलब्ध कराना एमएसएमई क्षेत्र की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण कदम है। इस क्षेत्र के व्यवसायियों को उनके व्यवसाय के अनुरूप पैकेज, ब्याज से जुड़ी योजनाएं और कम संपार्श्विक आवश्यकताओं जैसे शुरू किए गए उपाय से भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की ओर प्रेरित करने की हमारी सामूहिक आकांक्षा के साथ संरक्षित हैं। काफी सरल नियामक प्रक्रियाएं और कम अनुपालन बोझ के साथ पूंजीगत लाभ कर संरचना में संभावित बदलाव एमएसएमई समुदाय को सशक्त बनाने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण का संकेत दे रहे हैं।
डिजिटल कॉमर्स से जुड़े ओपन नेटवर्क के लिए बजट में समर्थन, रियायती कर व्यवस्था का विस्तार, ‘एमएसएमई के प्रदर्शन को बढ़ाना और तेज करना’ जैसी योजना के लिए बढ़ी हुई फंडिंग हमारे क्षेत्र के विकास में उल्लेखनीय योगदान हैं। पिछले वित्तीय वर्ष से अधिक एमएसएमई मंत्रालय के लिए धन का आवंटन, हमारे उद्यमों के लिए एक सकारात्मक सोच के साथ नई राह को निर्धारित करता है। इस बजट में हमारे एमएसएमई छेत्र को नया आकार देने, इससे जुड़े लोगों के लिए और अभूतपूर्व अवसर प्रदान करने और इसके विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने की पूरी क्षमता का इसके पूरा ध्यान रखा गया है।
ममता बिनानी पश्चिम बंगाल एमएसएमई डेवलपमेंट फोरम की अध्यक्ष हैं। सुश्री बिनानी ने कॉरपोरेट गवर्नेंस और सीएसआर 2016 में उत्कृष्टता के लिए आईसीएसआई राष्ट्रीय पुरस्कार, वर्ष 2016 के लिए निदेशक संस्थान के गोल्डन पीकॉक पुरस्कार, वर्ष 2016 के लिए सराहनीय सीएसआर गतिविधि के लिए एसोचैम पुरस्कार के जूरी सदस्य के रूप में कार्य किया है। कोलकाता नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष, मर्चेंट चैंबर ऑफ कॉमर्स-लीगल अफेयर्स काउंसिल के अध्यक्ष और इंसोल इंडिया के कार्यकारी समिति की सदस्य भी हैं। वह इंटरनेशनल वूमेंस इंसोलवेंसी एंड रिस्ट्रक्टरिंग कॉन्फेडरेशन (आईएआईआरसी) बोर्ड की सदस्य भी हैं और वर्तमान में इंडिया नेटवर्क की सह-अध्यक्ष हैं।
सुश्री बिनानी देश के कुछ प्रतिष्ठित बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक भी हैं, जिनमे सेंचुरी प्लाई, बलरामपुर चीनी मिल्स, इमामी लिमिटेड जैसी प्रतिष्ठित कंपनियां शामिल हैं। सुश्री बिनानी का मानना है कि केंद्र सरकार एक इंजन है और वह उस तंत्र के एक सदस्य के रूप में हैं। इस लिहाज से यह उनकी ज़िम्मेदारी है कि वे सरकार के प्रयासों को जन-जन से लेकर समाज के हर वर्गों तक पहुंचाए।