कोलकाता । पश्चिम बंगाल में 43 हजार से अधिक दुर्गा पूजा समितियों को 60-60 हजार रुपये की वित्तीय मदद देने संबंधी ममता सरकार के फैसले के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। फिलहाल इस पर कोर्ट का फैसला आया नहीं है। उसके पहले ही राज्य सरकार ने पूजा समितियों के लिए 240 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित कर दी है। राज्य के गृह विभाग के उप सचिव स्तर के एक अधिकारी ने राज्य पुलिस के डीजी और कोलकाता पुलिस के आयुक्त को पत्र लिखकर यह जानकारी दी है। राज्य सरकार द्वारा कोलकाता पुलिस क्षेत्र में 3,000 पूजा और राज्य पुलिस के अधिकार क्षेत्र तहत 35 जिलों और पुलिस आयुक्तालय क्षेत्रों में 37 हजार 28 पूजा समितियों के लिए कुल 240 करोड़ 16 लाख 80 हजार रुपये का अनुदान आवंटित किया गया है। वित्त विभाग की ओस से बताया गया है कि बुधवार (7 सितंबर) को धनराशि आवंटित कर दी गई है। पूजा समितियों को वितरण के लिए दो अलग-अलग ज्ञापनों के माध्यम से कोलकाता पुलिस को 18 करोड़ रुपये और बाकी रुपये राज्य पुलिस को दिए गए हैं।
अगस्त में, राज्य में दुर्गा पूजा समितियों को वित्तीय आवंटन देने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय में कई जनहित याचिकाएं दायर की गईं। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह अनुदान पूजा समिति को देना उचित नहीं है जहां राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता या डीए बकाया है। पिछले मंगलवार को मामले में हाईकोर्ट को दिए हलफनामे में राज्य ने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों का कोई महंगाई भत्ता बकाया नहीं है।