कोलकाता,विधानसभा चुनाव से पहले घर-घर राशन पहुंचाने की अपनी महत्वाकांक्षी योजना “दुआरे राशन” की शुरुआत आखिरकार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को आधिकारिक तौर पर कर दी है। राज्य सरकार की ओर से कोलकाता के नेताजी इनडोर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम से बनर्जी ने इस योजना की शुरुआत करते हुए कहा कि बंगाल में चलने वाली योजनाएं दूसरे राज्यों के लिए मॉडल हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने एक व्हाट्सएप नंबर भी शुरू किया है जिस पर लोग मैसेज कर राशन वितरण में धांधली अथवा राशन कार्ड के साथ आधार कार्ड के संयुक्तिकरण संबंधित शिकायत कर सकेंगे। इसके अलावा राशन की गुणवत्ता, अभाव और अन्य शिकायतें भी व्हाट्सएप नंबर के जरिए की जा सकेंगी।
साथ ही मुख्यमंत्री ने “खाद्य साथी आमार राशन” मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत की है। इसके जरिए राज्य के लोग राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने “वन नेशन वन राशन कार्ड” की भी शुरुआत मंगलवार से कर दी है जिसकी वजह से बंगाल के निवासी लोगों के राशन कार्ड अगर आधार कार्ड से जुड़े हुए हैं तो वे देश के दूसरे राज्यों में भी राशन ले सकेंगे।
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आवास के 500 मीटर दायरे में पहुंचाए जाएंगे राशन
– इस दौरान मुख्यमंत्री ने घर-घर राशन पहुंचाए जाने की योजना के बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि राशन डीलर गाड़ियों पर राशन लेकर लोगों के घरों के 500 मीटर के दायरे में जाएंगे जहां से सभी लोग अपने अपने हिस्से का राशन ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि बंगाल में 10 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन दिया जा रहा है जो दूसरे किसी राज्य में नहीं होता।
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42 हजार लोगों के रोजगार का दावा
– इस दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया कि राज्य में राशन वितरण परियोजनाओं की वजह से 42 हजार लोगों को रोजगार मिल रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य भर में 21 हजार पंजीकृत राशन डीलर हैं। प्रत्येक डीलर के पास अगर दो लोग राशन वितरण के काम में लगेंगे तो 42 हजार लोगों को रोजगार मिलेंगे। इन लोगों में से प्रत्येक को प्रति महीने 10 हजार रुपये का वेतन दिया जाएगा जिसमें से आधा वेतन राज्य सरकार देगी जबकि बाकी आधा राशन डीलर देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक तंगी के बावजूद राज्य सरकार ये रुपये देगी ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके।
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राशन डीलरों को एक लाख की सब्सिडी भी मिलेगी
– मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि दुआरे राशन योजना के तहत घर-घर राशन पहुंचाने के लिए राज्य सरकार पंजीकृत डीलरों को एक-एक लाख रुपये की सब्सिडी भी राशन गाड़ी के लिए देगी। उन्होंने कहा कि राशन दुकानों से लोगों के घर तक राशन पहुंचाने के लिए जो गाड़ी का खर्च होगा उस पर राज्य सरकार एक लाख रुपये की सब्सिडी देगी। उन्होंने बताया कि जिन क्षेत्रों में राशन का वितरण होगा उसकी जानकारी वहां के निवासियों को पहले ही दी जाएगी।