कोलकाता, 25 जुलाई, 2025: पश्चिम बंगाल में कोल्ड स्टोरेज का एकमात्र सक्रिय संघ पश्चिम बंगाल कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन की ओर से शुक्रवार को कोलकाता के प्रेस क्लब में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। जिसका उद्देश्य सरकारी उपभोक्ताओं और आम जनता का ध्यान पश्चिम बंगाल के थोक और खुदरा बाजारों में आलू की कीमतों में भारी अंतर और किसानों के साथ-साथ कोल्ड स्टोरेज उद्योग पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव की ओर आकर्षित करना था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल सम्माननीय सदस्यों में सुनील कुमार राणा (अध्यक्ष, डब्ल्यूबीसीएसए), सुभाजीत साहा (उपाध्यक्ष, डब्ल्यूबीसीएसए) के साथ तरुण कांति घोष (पूर्व अध्यक्ष, डब्ल्यूबीसीएसए) के अलावा दिलीप चटर्जी, कौशिक कुंडू, (डब्ल्यूबीसीएसए की जिला समितियों के अध्यक्ष) और एस.के. जियाउर्रहमान (कार्यकारी समिति के सदस्य) के अलावा एसोसिएशन के अन्य प्रतिष्ठित सदस्य इस दौरान मौजूद थे।
इस वर्ष पश्चिम बंगाल के शीतगृहों में 70.85 लाख मीट्रिक टन आलू का भंडारण किया गया है। पारंपरिक रूप से आलू उत्पादन का उपभोग 60:40 के अनुपात में होता रहा है, जिसमें 60% आलू राज्य के भीतर ही खपत हो जाता है और शेष 40% अन्य राज्यों के साथ व्यापार किया जाता है, लेकिन पिछले सीज़न में आलू की अंतर्राज्यीय आवाजाही पर प्रतिबंध के कारण, लगभग 10 लाख मीट्रिक टन अगेती किस्म के आलू भी शीतगृहों में संग्रहीत किए गए थे, यही कारण है कि शीतगृहों में रिकॉर्ड भरमार है।
स्थिति को देखते हुए, राज्य सरकार ने किसानों के लिए 9 रुपये प्रति किलोग्राम का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया है। सरकार की घोषणा से उत्साहित होकर, किसानों ने अपनी कटी हुई फसल बेच दी और भविष्य में बेचने के लिए अपना कुछ स्टॉक भी सुरक्षित रख लिया। इस सीज़न में संरक्षित स्टॉक का लगभग 75% से 80% हिस्सा किसानों का है।
उतराई सत्र (25 मई के महीने में) की शुरुआत में, जारी स्टॉक सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य 15 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रहा था, लेकिन 2 सप्ताह के भीतर धीरे-धीरे यह हुगली जिले में सिंगूर थोक बाजार में दाल की गुणवत्ता के लिए 11 से 12 रुपये प्रति किलोग्राम और बर्दवान, बांकुड़ा ,मेदिनीपुर जिलों और उत्तर बंगाल में कोल्ड स्टोरेज गेट (यानी थोक मूल्य) में 9 से 10 रुपये प्रति किलोग्राम (औसत गुणवत्ता के लिए) पर आ गया। यह स्थिति सीधे तौर पर किसानों को नुकसान पहुंचा रही है, क्योंकि उन्हें प्रति क्विंटल 400 से 500 रुपये का नुकसान हो रहा है।
गंभीर आशंका है कि जब तक स्थिति में सुधार नहीं होता और किसानों को होने वाले नुकसान को रोका नहीं जाता, तब तक फसलों की खेती और उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और निकट भविष्य में मांग बनाम आपूर्ति में असंतुलन बना रहेगा। अंततः इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होगा और शीत भंडारण उद्योग को भी नुकसान होगा क्योंकि आलू के उत्पादन में गिरावट के परिणामस्वरूप शीत भंडारण स्थान का कम उपयोग होगा और भंडारण इकाइयों की व्यवहार्यता प्रभावित होगी।
इस अवसर पर सुनील कुमार राणा (पश्चिम बंगाल कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन के अध्यक्ष) ने कहा, आलू की थोक और खुदरा कीमतों के बीच मौजूदा असमानता असहनीय है और इसका सीधा असर किसानों पर पड़ रहा है, जिन्होंने इस सीज़न में लगभग 80% फसल का भंडारण किया है, और शीत भंडारण उद्योग की व्यवहार्यता को भी खतरा है। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि वह न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद और अंतर-राज्यीय व्यापार को बढ़ावा देने और मध्याह्न भोजन जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं में आलू को शामिल करने जैसे सहायक उपायों के साथ तत्काल कदम उठाए। सही समय पर हस्तक्षेप न करने से न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा, बल्कि पश्चिम बंगाल में आलू की खेती और भंडारण का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र गंभीर संकट का सामना कर सकता है।
इसमें सुधार के उपाय के रूप में सरकार ने आलू की खपत बढ़ाने और कीमतों को स्थिर करने के लिए मध्याह्न भोजन में आलू को शामिल करने और घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर संरक्षित स्टॉक का 15% खरीदने का प्रस्ताव रखा है। सरकार आलू के अंतर-राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने की भी योजना बना रही है। इसके अतिरिक्त, बंगाल से बाहर आलू के व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए परिवहन सब्सिडी भी शुरू करने का फैसला लिया है।