नगर पालिका चुनाव को लेकर दाखिल याचिका में चुनाव आयोग को भी पार्टी बनाने का आदेश

कोलकाता,पश्चिम बंगाल में केवल कोलकाता नगर निगम और हावड़ा नगर निगम चुनाव कराने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगी है। सोमवार को मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और इंद्र प्रसन्न मुखर्जी की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार के साथ-साथ राज्य चुनाव आयोग को भी पार्टी बनाने का आदेश दिया है। आवेदक मौसमी रॉय की ओर से खड़े हुए अधिवक्ता सब्यसाची चटर्जी ने न्यायालय के समक्ष कहा कि 2018 से पहले राज्य की कई नगर पालिकाओं में चुनाव बाकी हैं। राज्य सरकार ने पहले कहा था कि विधानसभा चुनाव संपन्न हो जाने के बाद सभी बाकी नगर पालिकाओं में भी चुनाव कराए जाएंगे। चुनाव बीते हुए करीब सात महीने हो चुके हैं लेकिन राज्य सरकार ने नगरपालिकाओं में चुनाव संबंधी कोई निर्देशिका जारी नहीं की है। न्यायालय के समक्ष दिए गए आवेदन में उन्होंने यह भी मांग की है कि न्यायालय इस संबंध में तत्काल हस्तक्षेप करे और कोलकाता तथा हावड़ा नगर निगम के साथ-साथ बाकी बची सभी नगर पालिकाओं में चुनाव कराया जाए। चटर्जी ने न्यायालय से इस मामले में तत्काल फैसले की भी अर्जी लगाई है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि राज्य सरकार के साथ-साथ चुनाव आयोग को तो पार्टी बनाना ही है साथ ही आगामी 17 नवंबर को मामले की दोबारा सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और आयोग की ओर से पक्ष रखने के लिए भी कहा है। उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल में 114 नगर पालिकाओं में चुनाव होने बाकी हैं। इधर राज्य सरकार ने राज्य चुनाव आयोग को एक पत्र दिया था जिसमें कोलकाता और हावड़ा नगर निगम में आगामी 19 दिसंबर को चुनाव कराने का प्रस्ताव दिया है जिस पर आयोग ने सहमति भी दे दी है।