आसनसोल(आकाश शर्मा)। पश्चिम बर्दवान जिले के हजारों लोगों के लिए पासपोर्ट बनवाने और उसका नवीनीकरण कराने की महत्वपूर्ण सुविधा आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस परिसर में उपलब्ध है, लेकिन यहां संचालित पासपोर्ट सेवा केंद्र की मौजूदा व्यवस्था अब बढ़ते आवेदकों के दबाव के सामने छोटी पड़ती दिखाई दे रही है। महज एक कमरे में संचालित हो रहे इस केंद्र में प्रतिदिन करीब 125 से 150 आवेदक पहुंच रहे हैं, जिससे लोगों को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है।
पासपोर्ट बनवाने या रिन्यूवल कराने के लिए जिले के विभिन्न हिस्सों से रोजाना बड़ी संख्या में लोग आसनसोल पहुंचते हैं। इनमें युवा ही नहीं, बल्कि महिलाएं, छोटे बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल होते हैं। सीमित जगह के कारण आवेदकों के बैठने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। कई लोगों को अपनी बारी के इंतजार में लंबे समय तक खड़े रहना पड़ता है।
बढ़ती भीड़ के सामने नाकाफी साबित हो रहा मौजूदा परिसर
पासपोर्ट जैसी महत्वपूर्ण सरकारी सेवा के लिए प्रतिदिन इतनी बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने के बावजूद केंद्र का संचालन सीमित स्थान में होना व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। भीड़ बढ़ने के साथ ही प्रतीक्षा करने, बैठने और आवेदन प्रक्रिया पूरी करने में लोगों को परेशानी होती है। खासकर बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों के लिए यह स्थिति और अधिक कठिन हो जाती है।
एक ओर जहां पासपोर्ट सेवा की मांग लगातार बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर सेवा केंद्र का सीमित आकार आवेदकों के साथ-साथ वहां कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी चुनौती बनता जा रहा है।
केंद्र के विस्तार की उठी मांग
लोगों का कहना है कि पश्चिम बर्दवान जैसे बड़े जिले के लिए पासपोर्ट सेवा केंद्र में मौजूदा सुविधाओं को बढ़ाने की आवश्यकता है। केंद्र को बड़े परिसर में स्थानांतरित करने अथवा वर्तमान केंद्र का विस्तार करने से लोगों को काफी राहत मिल सकती है।
आवेदकों ने संबंधित विभाग से मांग की है कि पासपोर्ट सेवा केंद्र में पर्याप्त बैठने की व्यवस्था, बेहतर प्रतीक्षालय और आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, ताकि दूर-दराज से आने वाले लोगों को घंटों असुविधा का सामना न करना पड़े।
लोगों का कहना है कि पासपोर्ट सेवा एक महत्वपूर्ण नागरिक सुविधा है और इसे लेने आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानजनक, व्यवस्थित और सुविधाजनक माहौल मिलना चाहिए। समय रहते केंद्र की क्षमता और सुविधाओं में सुधार किया गया तो आम लोगों के साथ-साथ अधिकारियों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा।