कोलकाता । पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि राज्य में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)
के दौरान चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की आईटी सेल द्वारा विकसित मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने इसे अवैध, असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक करार दिया।
दक्षिण 24 परगना जिले के सागर द्वीप में गंगासागर मेला की तैयारियों की समीक्षा के बाद वापस लौटी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि चुनाव आयोग मतदाता सूची संशोधन के नाम पर गलत तरीके अपना रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि योग्य मतदाताओं को मृत दिखाया जा रहा है और बुजुर्गों, बीमारों तथा अस्वस्थ लोगों को जबरन सुनवाई में बुलाया जा रहा है।
ममता बनर्जी ने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया में भाजपा की सूचना प्रौद्योगिकी इकाई द्वारा बनाए गए मोबाइल ऐप का उपयोग किया जा रहा है, जो पूरी तरह गैरकानूनी है। उन्होंने कहा कि यह सिलसिला अब नहीं चल सकता।
चुनाव आयोग पर यह ताजा आरोप ऐसे समय में लगाया गया है, जब तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने इसी मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर के दौरान चुनाव आयोग ने मनमाने और प्रक्रिया से हटकर कदम उठाए हैं।
तृणमूल कांग्रेस का दावा है कि इस प्रक्रिया के कारण राज्य के योग्य और वास्तविक मतदाताओं को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
मुख्यमंत्री ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि एसआईआर में भाग लेते समय वह सतर्क रहें और उन लोगों के साथ खड़े हों, जिन्हें इस प्रक्रिया से परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें समर्थन देने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन लोगों का साथ दें जो इस अभ्यास के कारण संकट में हैं।
विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग के साथ टकराव तेज करते हुए ममता बनर्जी ने एक दिन पहले कहा था कि वह राज्य में मतदाता सूची के एसआईआर को लेकर अदालत जाएंगी। उन्होंने आरोप लगाया था कि इस प्रक्रिया के कारण डर, उत्पीड़न और प्रशासनिक मनमानी की स्थिति बनी है, जिससे मौतें और अस्पताल में भर्ती होने जैसी घटनाएं सामने आई हैं।