कोलकाता । पश्चिम बंगाल के पूर्व वित्त मंत्री और वर्तमान में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के वित्तीय सलाहकार अमित मित्रा ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के साथ मिलने वाले मुआवजे को तीन से पांच सालों के लिए जारी रखने का आग्रह किया है। उन्होंने दावा किया है कि ऐसा होने पर राज्यों को बड़ी राहत मिलेगी। अपने 2 पन्नों के पत्र में अमित मित्रा ने लिखा है, ‘‘यह निराशाजनक और अशुभ संकेतों वाला है कि केंद्र ने जुलाई 2022 से राज्यों के लिए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) मुआवजे को वापस लेने का फैसला किया है। यदि ऐसा फैसला किया जाता है, तो यह जीएसटी को अपनाने की भावना के विपरीत है।”
उन्होंने कहा कि सभी राज्यों, सभी राजनीतिक दलों ने जीएसटी को इस शर्त पर अपनाने का फैसला किया था, कि केंद्र उन्हें पांच साल के लिए राजस्व नुकसान की भरपाई करेगा।
मित्रा ने आगे कहा कि लेकिन 2016 में जब उक्त निर्णय लिया गया था, तो किसी ने नहीं सोचा था कि दुनिया कोरोना महामारी की चपेट में आ जाएगी और अर्थव्यवस्था अभूतपूर्व तनाव में होगी।
उन्होंने कहा है कि केंद्र को अपने फैसले को लागू करने से पहले राज्य सरकार के वित्तीय स्थितियों को भी समझना चाहिए और वित्तीय मुआवजे को जारी रखने के बारे में निर्णय लेना चाहिए।