कोलकाता, 20 दिसंबर । केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी ने शुक्रवार कोलकाता में आयोजित समीक्षा बैठक में पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के तहत 300 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ लेने के लिए जनता से अपील की। इस योजना के लिए केंद्र सरकार ने 75 हजार 21 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। बैठक में पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, झारखंड और आठ उत्तर-पूर्वी राज्यों के अधिकारियों ने भाग लिया।
केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने बैठक के दौरान कहा कि पश्चिम बंगाल इस योजना के तहत बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। उन्होंने राज्य के संबंधित मंत्रियों से योजना को अधिक प्रभावी बनाने के लिए समर्थन देने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह योजना एक करोड़ घरों तक रोशनी पहुंचाने और 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखती है, जिसमें केंद्र सरकार का योगदान 78 हजार रुपये प्रति घर तक है।
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योजना की प्रगति पर जानकारी
जोशी ने बताया कि इस योजना के तहत अब तक देशभर में 1.5 करोड़ लोगों ने पंजीकरण कराया है और 7.06 लाख घरों को इसका लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि इस योजना को राजनीति से ऊपर उठकर लागू किया जाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने राज्यों से अपील की कि वे केंद्र सरकार के अनुदान के साथ-साथ अपनी तरफ से भी सब्सिडी की पेशकश करें, ताकि योजना को और लाभकारी बनाया जा सके।
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सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर चर्चा
केंद्रीय मंत्री ने पश्चिम बंगाल में सौर पैनल इंस्टॉलेशन के वेंडरों और सेवा प्रदाताओं के साथ भी बैठक की। उन्होंने उनकी समस्याओं की जानकारी ली और सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के संभावित समाधान पर चर्चा की। बैठक में यह तय किया गया कि योजना के तहत छत पर सौर पैनल लगाने की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा।
इस समीक्षा बैठक में केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के अतिरिक्त सचिव सुदीप जैन, विभिन्न राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी, आरईसी, डिस्कॉम और राज्य के नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
इस योजना को सुचारू रूप से लागू करने के लिए केंद्रीय मंत्री ने सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों को पूर्ण सहयोग देने का आह्वान किया। योजना का उद्देश्य सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा के माध्यम से देश के हर घर में रोशनी पहुंचाना है।