कोलकाता, 12 दिसंबर । पश्चिम बंगाल में रोजगार मेले को लेकर अटकी नियुक्तियों पर कोलकाता हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अर्धसैनिक बलों में 46 हजार 617 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब 23 दिसंबर को होने वाले रोजगार मेले में इन नियुक्तियों के लिए नियुक्ति पत्र सौंप सकेंगे।
हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच के न्यायाधीश तपोब्रत चक्रवर्ती और पार्थसारथी चट्टोपाध्याय ने गुरुवार को आदेश दिया कि अर्धसैनिक बलों की मेरिट लिस्ट जारी की जा सकती है। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि मुख्य याचिकाकर्ताओं को यदि योग्य पाया जाता है तो उन्हें बाद में मेरिट लिस्ट में जगह दी जानी चाहिए।
2022 में केंद्र सरकार ने देशभर में रोजगार मेला शुरू किया था। इस कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री सीधे तौर पर नियुक्ति पत्र सौंपते हैं। हालांकि, पश्चिम बंगाल में इस प्रक्रिया पर रोक लग गई थी, जब 38 अभ्यर्थियों ने अपनी योग्यता को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।
इन अभ्यर्थियों का दावा था कि उनकी लंबाई 170 सेंटीमीटर की मानक सीमा से केवल आधा सेंटीमीटर कम है, फिर भी उन्हें नियुक्ति से वंचित कर दिया गया। सिंगल बेंच ने पहले इन अभ्यर्थियों के मामले को फिर से विचार के लिए कहा था और मेरिट लिस्ट पर रोक लगा दी थी।
सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार ने डिवीजन बेंच में अपील की। डिवीजन बेंच ने गुरुवार को आदेश जारी कर मेरिट लिस्ट प्रकाशित करने की अनुमति दे दी। कोर्ट ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता नियुक्ति प्रक्रिया के अगले चरण में योग्य साबित होते हैं, तो उन्हें मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा।
स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (एसएससी) ने इन पदों के लिए तीन लाख से अधिक आवेदन प्राप्त किए थे। अब, हाई कोर्ट के फैसले से इन नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र देने की योजना बना सकते हैं।
यह फैसला नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने और अभ्यर्थियों को रोजगार का अवसर प्रदान करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।