कोलकाता, 23 जून । कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव की सुरक्षा के लिए 82 हजार केंद्रीय बलों के जवानों की तैनाती का निर्देश दिया है। उसी के मुताबिक राज्य चुनाव आयोग ने पत्र लिखकर 822 कंपनी केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग केंद्र सरकार से की है। अब केंद्रीय गृह मंत्रालय के सूत्रों ने बताया है कि एक बार में नहीं बल्कि धीरे-धीरे जून महीने के अंत तक केंद्रीय बल बंगाल भेजे जाएंगे। खास बात यह है कि हाई कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि केंद्रीय बलों की तैनाती का खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। राज्य सरकार को एक पैसा भी नहीं देना है इसलिए यह केंद्र के लिए एक बड़ा झटका भी है। अमूमन ऐसा होता है कि चुनावी ड्यूटी अथवा उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में केंद्रीय बलों की तैनाती होने पर राज्य सरकार उसका खर्च बहन करती है। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हो रहा है इसलिए केंद्र पर एक दबाव भी है। प्रदेश भाजपा नेताओं ने भी केंद्रीय गृहमंत्री को पत्र लिखकर केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की है। उसी के मुताबिक धीरे-धीरे केंद्रीय बलों को भेजने की तैयारी शुरू की गई है। सूत्रों ने बताया है कि आठ जुलाई को मतदान से पहले जून महीने के अंतिम सप्ताह और जुलाई महीने की तीन तारीख के अंदर सभी केंद्रीय बलों के जवान बंगाल आ जाएंगे।