कोलकाता, 6 जून । पश्चिम बंगाल में 100 दिनों की रोजगार गारंटी योजना मनरेगा की फंडिंग रोके जाने को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने केंद्र से रिपोर्ट मांगी है। मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ में यह सुनवाई हुई। साथ ही हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्यों को फर्जी नाम का इस्तेमाल कर फर्जी खाते से पैसे निकालने के आरोपों की उचित जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
कलकत्ता हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि मनरेगा योजना के तहत राज्य को करीब 2700 करोड़ रुपये मिलने हैं, लेकिन राज्य को इन रुपयों से वंचित रखा गया है। इससे मनरेगा के काम से जुड़े लोगों को असुविधाएं हो रही हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को 10 दिन के अंदर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है।