कोलकाता, 27 मई ।दक्षिण 24 परगना ज़िले के नामखाना इलाके में वोटर लिस्ट में बांग्लादेशी नागरिकों के नाम शामिल कराने की गंभीर कोशिश का मामला सामने आया है। इस आरोप में मंगलवार को दो सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ काकद्वीप थाने में एफआईआर दर्ज की गई। शिकायत राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से दर्ज कराई गई है।
जिन अधिकारियों पर आरोप लगे हैं, उनमें नामखाना सहकारी विभाग के इंस्पेक्टर सुदीप विश्वास और नामखाना एसडीओ कार्यालय के क्लर्क अभिजीत पात्र शामिल हैं।
चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार, इन दोनों अधिकारियों के खिलाफ नाम जोड़ने में गड़बड़ी से संबंधित कई ठोस प्रमाण मिले हैं। बताया गया है कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की जिम्मेदारी इन्हीं के पास थी।
स्थानीय लोगों का आरोप है कि नामखाना क्षेत्र में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी नागरिक रह रहे हैं और अब वे मतदाता सूची में अपने नाम शामिल कराने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में कुछ सरकारी अधिकारी उनकी मदद कर रहे हैं, ऐसी भी शिकायतें सामने आई हैं।
चुनाव आयोग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि इस प्रकार की अनियमितताएं लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर हमला हैं। गड़बड़ी की सूचना मिलते ही जांच शुरू कर दी गई है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि इससे पहले काकद्वीप अनुमंडल के सहायक सिस्टम मैनेजर अरुण गड़ाई को भी इसी तरह की अनियमितताओं के चलते निलंबित किया गया था।
राज्य में अगले वर्ष चुनाव प्रस्तावित हैं और इसी को देखते हुए इन दिनों वोटर लिस्ट में संशोधन का कार्य तेज़ी से चल रहा है। इसी दौरान लगातार फर्जी मतदाताओं के नाम दर्ज होने की शिकायतें आ रही हैं।
मार्च महीने में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने नेताजी इंडोर स्टेडियम से आरोप लगाया था कि गुजरात, हरियाणा और पंजाब के लोगों के नाम ऑनलाइन माध्यम से पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची में जोड़े जा रहे हैं। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा था कि बंगाल के वास्तविक मतदाताओं के एपिक नंबर का दुरुपयोग कर फर्जी नाम सूची में दर्ज किए जा रहे हैं।
इन सभी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तृणमूल नेता सुब्रत बख्शी के नेतृत्व में 36 सदस्यीय समिति गठित की है। इस समिति के चार सदस्य प्रतिदिन तृणमूल भवन में बैठक कर जिला स्तर के नेताओं से समन्वय कर वोटर लिस्ट की शुद्धता सुनिश्चित कर रहे हैं।