कोलकाता, 03 जुलाई । केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने शुक्रवार को घोषणा की कि राष्ट्रीय ई-विधान अनुप्रयोग (नेवा) योजना के तहत पश्चिम बंगाल विधानसभा के पूर्ण डिजिटलीकरण के लिए केंद्र सरकार 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इसके लिए केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल विधानसभा के बीच समझौता ज्ञापन पर पहले ही हस्ताक्षर किए जा चुके हैं।
न्यू टाउन में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायकों के लिए आयोजित दो दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र के दौरान रिजिजू ने कहा कि “एक राष्ट्र-एक अनुप्रयोग” पहल के अंतर्गत संसदीय कार्य मंत्रालय विधानसभा के पूर्ण डिजिटलीकरण के लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध करा रहा है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के पूरा होने के बाद पश्चिम बंगाल विधानसभा पूरी तरह डिजिटल और आधुनिक तकनीक से लैस हो जाएगी।
रिजिजू ने बताया कि नेवा मंच के माध्यम से विधायक सदन की कार्यवाही, कार्यसूची, विधायी दस्तावेज और अन्य आधिकारिक अभिलेख डिजिटल रूप से प्राप्त कर सकेंगे। इससे विधायी कार्य अधिक सुगम, पारदर्शी और प्रभावी होगा। उन्होंने कहा कि अब विधायकों को आवश्यक जानकारी खोजने में कठिनाई नहीं होगी और सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं एक ही क्लिक पर उपलब्ध होंगी।
उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बाद बड़ी संख्या में पहली बार निर्वाचित विधायक सदन में पहुंचे हैं। ऐसे में उन्हें संसदीय कार्यप्रणाली और विधायी प्रक्रियाओं से परिचित कराने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह प्रशिक्षण नए विधायकों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा।
केंद्रीय मंत्री ने पश्चिम बंगाल विधानसभा की ऐतिहासिक परंपरा की सराहना करते हुए कहा कि वह इस सदन का विशेष सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा में उच्च स्तर की बहस और सार्थक चर्चा होनी चाहिए, ताकि जनहित में बेहतर कानून बनें और राज्य के भविष्य को मजबूत दिशा मिल सके।
रिजिजू ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और विधानसभा अध्यक्ष से इस कार्यक्रम में शामिल होने का वादा किया था, जिसे उन्होंने निभाया। उन्होंने कहा कि यह पहल विशेष रूप से नए विधायकों के लिए अत्यंत लाभकारी साबित होगी।
दो दिवसीय इस कार्यक्रम का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी तथा अन्य गणमान्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम का आयोजन लोकसभा सचिवालय के अधीन संसदीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण लोकतंत्र संस्थान और पश्चिम बंगाल विधानसभा के संयुक्त तत्वावधान में किया गया है।