कोलकाता, 9 जून । पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में लंबित रेलवे परियोजनाओं को तेज़ी से पूरा करने के लिए एक विशेष कार्यबल का गठन किया है। इस कार्यबल में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ भारतीय रेलवे के अधिकारी भी शामिल किए गए हैं, ताकि परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही अड़चनों को दूर किया जा सके।
राज्य सचिवालय नवान्न से जुड़े सूत्रों के अनुसार, इस कार्यबल की अध्यक्षता मुख्य सचिव मनोज कुमार अग्रवाल कर रहे हैं। इसमें गृह, परिवहन, भूमि और राजस्व विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। साथ ही पूर्व रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, मेट्रो रेलवे और रेल विकास निगम लिमिटेड के प्रतिनिधियों को भी इसमें शामिल किया गया है। कुल मिलाकर इस कार्यबल में 20 सदस्य हैं।
सूत्रों का कहना है कि इस कार्यबल के गठन का निर्णय पिछले सप्ताह केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की कोलकाता यात्रा के बाद लिया गया, जब उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ बैठक की थी। राज्य सचिवालय के एक अन्य सूत्र ने कहा कि इस कार्यबल का गठन मुख्यमंत्री की उस प्रतिबद्धता का पहला ठोस संकेत है, जिसके तहत लंबित रेलवे परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने की दिशा में काम किया जाएगा।
वहीं रेल मंत्री ने राज्य में बुलेट ट्रेन सेवा शुरू करने की भी घोषणा की है। यह ट्रेन नई दिल्ली से शुरू होकर उत्तर बंगाल के सिलीगुड़ी तक पहुंचेगी और यह मार्ग लखनऊ, वाराणसी और पटना होते हुए तय किया जाएगा। पूरी यात्रा लगभग 6 घंटे में पूरी हो सकेगी। इसके अलावा अगले 5 वर्षों में राज्य में 60 नई ट्रेन सेवाएं शुरू करने की भी योजना घोषित की गई है।