नई दिल्ली: भारतीय कानून (Indian Law) से बचने के लिए IPL के पूर्व चीफ और जाने-माने बिजनेसमैन ललित मोदी (Lalit Modi) ने एक नया दांव खेला है. उन्होंने भारत की नागरिकता (Citizenship of India) छोड़कर प्रशांत महासागर स्थित एक छोटे से देश वनुआतु की नागरिकता (Citizenship of Vanuatu) हासिल कर ली है.
जानकारी के मुताबिक, ललित मोदी ने करोड़ों रूपये खर्च करके वनुआतु की नागरिकता ली है.
भारत की नागरिकता छोड़ विदेशी पासपोर्ट हासिल करने से ललित मोदी को अब प्रत्यर्पित कर वापस लाने की प्रक्रिया अत्यधिक जटिल बन गई है. ललित मोदी ने वनुआतु की नागरिकता इसलिए हासिल की क्योंकि यहां कोई टैक्स नहीं लगता. वनुआतु की सरकार गोल्डन वीजा प्रोग्राम चलाती है. गोल्डन वीजा प्रोग्राम के तहत रुपये देकर आसानी से नागरिकता हासिल कर ली जाती है.
वनुआतु की नागरिकता के लिए करोड़ों रुपये देने पड़ते हैं. वनुआतु का भारत या किसी भी देश के साथ प्रत्यर्पण संधि नहीं है. वनुआतु से ललित मोदी का भारत में प्रत्यर्पण बहुत मुश्किल है. वनुआतु फर्जीवाड़े और घोटालों में शामिल लोगों के लिए सुरक्षित ठिकाना है.
ललित मोदी का मामला भारत के हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी जैसा ही है. चोकसी ने 2017 में एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता ले ली थी. जब भारत ने उसके प्रत्यर्पण की कोशिश की, तो उसने नागरिकता और कानूनी अड़चनों का सहारा लेकर भारत वापसी से बचने की हरसंभव कोशिश की थी अबतक मेहुल चोकसी को नहीं लाया जा सका है.
अब ललित मोदी ने भी वही रास्ता अपनाया है. वनुआतु की नागरिकता लेने के बाद, उनका भारतीय पासपोर्ट स्वतः ही रद्द हो गया और भारत सरकार के पास अब उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का दायरा सीमित हो गया है. भारत सरकार ललित मोदी को वापस लाने के लिए राजनयिक और कानूनी प्रयास कर सकती है, लेकिन वनुआतु के साथ प्रत्यर्पण संधि न होने के कारण यह बेहद मुश्किल हो जाएगा.