कोलकाता, 19 फरवरी, 2025: पश्चिम बंगाल कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन, पूरे बंगाल में कोल्ड स्टोरेज का एकमात्र सक्रिय एसोसिएशन है। संगठन की ओर से 60वां वार्षिक आम बैठक का आयोजन कोलकाता के स्वभूमि हेरिटेज में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में गणमान्य लोगों में सुनील कुमार राणा, (अध्यक्ष, डब्लूबीसीएसए), सुभाजीत साहा (उपाध्यक्ष, डब्लूबीसीएसए), राजेश कुमार बंसल (पूर्व अध्यक्ष, डब्लूबीसीएसए), पतित पावन दे, तरुण कांति घोष, गोबिंद कजारिया (पूर्व अध्यक्ष, डब्लूबीसीएसए), दिलीप चटर्जी, कौशिक कुंडू, प्रदीप लोढ़ा (डब्लूबीसीएसए के जिला समितियों के अध्यक्ष) के साथ समाज में कई अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति इस मौके पर शामिल थे।
पश्चिम बंगाल कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील कुमार राणा ने कहा आलू उत्पादकों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। चालू सीजन में लगभग 5.10 लाख हेक्टेयर भूमि पर आलू की खेती की गई है। उन्होंने चालू सीजन में लगभग 135-140 लाख टन आलू उत्पादन का अनुमान लगाया। पश्चिम बंगाल में घरेलू खपत 65 लाख टन है, शेष स्टॉक को राज्य के बाहर विपणन करने की आवश्यकता है। बाजार में आलू की स्थिर कीमत और नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे अनलोडिंग अवधि के दौरान प्रत्येक माह 12% की एक समान दर पर संग्रहीत स्टॉक को जारी करने के लिए एक प्रणाली तैयार करें। उन्होंने आवश्यक कार्य योजना तैयार करने और वास्तविक समय के आधार पर स्टॉक की स्थिति की निगरानी के लिए खेती, कटाई, भंडारण और विपणन पर अखिल भारतीय व्यापक डेटा के संग्रह और विश्लेषण की सिफारिश की।
किसानों को उचित ग्रेडिंग, इलाज और वर्गीकरण बनाए रखने के लिए सरकारी पहल का सुझाव दिया गया। चूंकि नवंबर से आगे भंडारण अवधि का विस्तार लगभग हर साल आम अनुभव बन गया है, इसलिए उन्होंने अनुरोध किया कि विस्तारित भंडारण अवधि के लिए अतिरिक्त किराए की मात्रा को आवधिक किराया संशोधन के लिए अधिसूचना में शामिल किया जाना चाहिए। कोल्ड स्टोरेज के लिए इनपुट लागत और पूंजी की लागत में आवधिक वृद्धि को देखते हुए, अन्य आलू उत्पादक राज्यों में किराए के बराबर कोल्ड स्टोरेज किराया बढ़ाने की मांग इस कार्यक्रम में की गई। जिसमें वर्तमान दर 230 रुपए से 270/- रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। उन्होंने उल्लेख किया कि दक्षिण और उत्तर बंगाल के लिए कोल्ड स्टोरेज का किराया क्रमशः 190 रुपये और 194 रुपये करने की विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के बावजूद सरकार द्वारा कोल्ड स्टोरेज का किराया संशोधित नहीं किया गया। पिछले 4 वर्षों से किराया 168 रुपये और 172 रुपये है।
उन्होंने आशंका जताई कि आगामी सीजन में कोल्ड स्टोरेज का संचालन बाधित हो सकता है, क्योंकि स्टोर मालिक वर्तमान किराया ढांचे के साथ अपनी इकाइयों को संचालित करने के लिए तैयार नहीं हैं। इस कारण से 150 से अधिक कोल्ड स्टोरेज बैंक में एनपीए हैं। उन्होंने यह सुझाव दिया कि कोल्ड स्टोरेज किराया गणना 100% भंडारण क्षमता के बजाय 85% भंडारण क्षमता पर आधारित होनी चाहिए, क्योंकि 100% क्षमता का उपयोग शायद ही कभी किया जाता है। सरकार को उनके संगठन द्वारा किए गए मांग पर जल्द विचार करने का अनुरोध किया गया है।