कोलकाता, 04 मार्च। तृणमूल कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को यहां भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) की पूर्ण पीठ से मुलाकात की। पार्टी ने राज्य के सभी 42 संसदीय क्षेत्रों के लिए लोकसभा चुनाव एक ही चरण में कराने का अनुरोध किया। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने वाले तृणमूल के लोकसभा सांसद कल्याण बनर्जी ने बैठक के बाद कहा कि उन्होंने आयोग के अधिकारियों से कहा है कि सात चरण या आठ चरण के मतदान से पश्चिम बंगाल में भाजपा को फायदा होगा। बनर्जी ने दावा किया कि हमने मतदान की तारीखों की घोषणा से पहले ही राज्य में सीएपीएफ (केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल) कर्मियों की तैनाती को भी हरी झंडी दे दी थी। हमारे पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सीएपीएफ कर्मी महिलाओं सहित आम लोगों को भाजपा को वोट देने के लिए डरा रहे हैं। वे वास्तव में केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं।
तृणमूल सांसद ने आरोप लगाया कि वास्तव में, राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी राज्य में पहले से ही तैनात सीएपीएफ की गतिविधियों को नियंत्रित कर रहे हैं।
बनर्जी ने सवाल किया कि आम लोग उन पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव आयोग को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए। बनर्जी ने कहा कि ईडी और सीबीआई के अलावा, न्यायपालिका के भीतर भी जो लोग भाजपा के निकट संपर्क में हैं, उन्हें नियंत्रित किया जाना चाहिए।
एक चरण में मतदान की तृणमूल की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्य भाजपा नेतृत्व ने कहा कि यह इस डर से उपजा है कि यदि चुनाव कई चरणों में होते हैं, तो तृणमूल आम मतदाताओं को आतंकित करने के लिए बड़े पैमाने पर हिंसा नहीं कर पाएगी। याद दिला दें कि 2019 में पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव सात चरणों में हुए थे।
