कोलकाता । पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार ने बुधवार को राज्य विधानसभा में अपने तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की उपस्थिति में वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने तीन लाख 39 हजार 162 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इसके साथ ही उन्होंने सड़कों के निर्माण के लिए नई “सड़कश्री” योजना की घोषणा की। इसके लिए तीन हजार करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि इससे 11 हजार किलोमीटर सड़कों का निर्माण होगा।
इसके साथ ही युवाओं के लिए अलग से “भविष्य क्रेडिट कार्ड” योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत 18 से 45 साल के लोगों को पांच लाख रुपये तक का ऋण सरकारी क्रेडिट कार्ड के जरिए उपलब्ध करवाया जाएगा। दो लाख युवाओं को इसका लाभ मिलने वाला है।
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तीन फ़ीसदी डीए बढ़ाया
– इसके साथ ही पिछले तीन दिनों से धरने पर बैठे सरकारी कर्मचारियों को साधने के लिए बड़ी घोषणा करते हुए वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने बताया कि सरकारी कर्मचारियों के लिए तीन फ़ीसदी डीए बढ़ाया जाएगा। इसका लाभ सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी मिलेगा जो पेंशन ले रहे हैं। एक मार्च से ही यह बढ़ा हुआ भत्ता मिलने लगेगा।
बजट पेश करने से पहले राज्य विधानसभा में ही मंत्रिमंडल की बैठक हुई जिसमें बजट को सहमति दी गई है। इसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पटल पर बजट रखा और वित्त मंत्री चंद्रिमा ने हीं इसे पेश किया है। विधायक निधि को भी बढ़ाकर 60 लाख से 70 लाख करने की घोषणा उन्होंने की है। इसके लिए तीस हजार का आवंटन किया गया है। उन्होंने बताया कि खाद्य साथी योजना का लाभ नौ करोड़ लोगों को मिला है। घर और जमीन खरीददारों के लिए खुशखबरी देते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि अगले छह महीने तक जमीन और घर खरीद पर दो फ़ीसदी की स्टांप ड्यूटी छूट बरकरार रहेगी। सर्कल रेट पर भी 10 फ़ीसदी की छूट जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि यह छूट पहले से जारी रही है जिसकी वजह से 44 लाख लोगों ने अपेक्षाकृत कम कीमत पर फ्लैट खरीदा है।
एशिया के दूसरे सबसे बड़े कोयला खनन खदान देवचा पचामी का जिक्र करते हुए चंद्रिमा ने दावा किया कि इसमें एक लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। यह खनन कारोबार शुरू करने के लिए 35 हजार करोड़ का निवेश होगा। उन्होंने 100 दिनों की रोजगार गारंटी योजना का फंड नहीं मिलने के लिए केंद्र पर हमला बोला और कहा कि इससे गरीब प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सामाजिक संरचनाओं को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार ने स्वयं सहायता समूह को 13 हजार 607 करोड़ रुपये का ऋण देने का निर्णय लिया है। वित्त मंत्री ने दावा किया कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान राजकोषीय विकास दर 8.41 फ़ीसदी रहेगी।
ममता बनर्जी की महत्वाकांक्षी दुआरे सरकार परियोजना के तहत नौ करोड़ लोगों को सरकारी सुविधाओं का लाभ दिया गया है इसके तहत सरकारी कर्मचारी तीन लाख 71 हजार लोगों के घर पहुंचे हैं। चंद्रिमा ने दावा किया कि ग्रामीण आवास निर्माण के क्षेत्र में भी पश्चिम बंगाल पूरे देश में शीर्ष पर है। महिलाओं के लक्ष्मी भंडार योजना को जारी रखने की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि जो महिलाएं इस योजना के तहत वित्तीय लाभ ले रही हैं उनका 60 वर्ष पूरा होते ही वे अपने आप वृद्धा भत्ता पाने लगेंगी।
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ममता ने बजट को सराहा
– वित्तमंत्री के बजट पेश करने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपना संबोधन किया। विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री बजट के संबंध में कुछ कहना चाहें तो कह सकती हैं। इसके बाद ममता ने संक्षिप्त में अपनी बात रखी। उन्होंने बजट की सराहना करते हुए कहा कि यह बजट रोजगारोन्मुखी है। इससे राज्य का चौमुखी विकास होगा। तीन फ़ीसदी डीए बढ़ाए जाने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राजकोषीय हालत बहुत अच्छी नहीं है बावजूद इसके डीए बढ़ाने की घोषणा की है। सीमित आर्थिक क्षमता के बावजूद सबके विकास को ध्यान में रखकर बजट पेश किया गया है। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल को वित्तीय मदद से वंचित रखा है बावजूद इसके उन सभी योजनाओं को पश्चिम बंगाल सरकार जारी रख रही है जो लोक कल्याण से जुड़ी हुई है। वित्त कोष अच्छा नहीं होने के बावजूद सरकारी कर्मचारियों को छठे वित्त आयोग के मुताबिक सुविधाएं मिल रही हैं। यहां के सरकारी कर्मचारी 10 साल में एक बार बैंकॉक श्रीलंका मलेशिया घूमने के लिए जा सकते हैं। पांच साल में एक बार कहीं और भी जा सकते हैं। इस बजट से करोड़ों बच्चों को रोजगार मिलेगा। हमारा मुख्य लक्ष्य रोजगार सृजन है।