दुर्गापुर । दुर्गापुर के कांकसा के कैनालपाड़ा क्षेत्र में कथित रूप से बिना अनुमति निर्मित दुकानों के खिलाफ ग्राम पंचायत ने कार्रवाई शुरू कर दी है। कांकसा ग्राम पंचायत की ओर से क्षेत्र में बने 11 दुकानों के मालिकों को नोटिस जारी कर पांच दिनों के भीतर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। निर्धारित समय के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर संबंधित दुकानदारों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई किए जाने की चेतावनी भी दी गई है।जानकारी के अनुसार लगभग छह माह पूर्व कांकसा के मुख्य मार्ग के किनारे कैनालपाड़ा इलाके में रातोंरात कई दुकानें बन गई थीं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इन दुकानों का निर्माण सड़क की भूमि तथा डीवीसी (दामोदर वैली कॉरपोरेशन) के तटबंध के एक हिस्से पर अतिक्रमण कर किया गया है। दुकानों के निर्माण के बाद क्षेत्र में यातायात व्यवस्था भी प्रभावित होने लगी है। दुकानों के सामने सड़क पर साइकिल, मोटरसाइकिल एवं अन्य वाहन खड़े रहने से अक्सर जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ गई है। मामले को गंभीरता से लेते हुए कांकसा ग्राम पंचायत के अधिकारियों ने संबंधित दुकानों के सामने नोटिस चस्पा किया है। पंचायत का कहना है कि इन दुकानों के निर्माण के लिए पंचायत की ओर से किसी प्रकार की अनुमति जारी नहीं की गई थी। ऐसे में यह जानना आवश्यक है कि दुकानों का निर्माण किसकी अनुमति से किया गया और उनके पास वैध दस्तावेज हैं या नहीं। कांकसा ग्राम पंचायत की प्रधान सुमना साहा ने बताया कि पंचायत के रिकॉर्ड में इन दुकानों के निर्माण संबंधी कोई अनुमति उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि दुकानें बिना अनुमति के बनाई गई हैं। इसलिए दुकानदारों से भूमि संबंधी दस्तावेज, निर्माण की अनुमति और अन्य वैध कागजात प्रस्तुत करने को कहा गया है। यदि पांच दिनों के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया तो पंचायत नियमानुसार आगे की कार्रवाई करेगी।प्रधान ने स्पष्ट किया कि पंचायत क्षेत्र में किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य के लिए निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करना अनिवार्य है। बिना अनुमति किए गए निर्माण न केवल कानून का उल्लंघन हैं, बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए भी चुनौती बन सकते हैं। वहीं, इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कांकसा ग्राम पंचायत के विपक्षी दल के नेता एवं भाजपा नेता आनंद कुमार ने कहा कि उन्होंने लगभग छह माह पहले ही इन कथित अवैध निर्माणों के खिलाफ आवाज उठाई थी। उनके अनुसार उन्होंने प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन उस समय कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। आनंद कुमार ने दावा किया कि अब प्रशासन अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त रुख अपना रहा है और उसी के तहत दुकानदारों को नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि यदि संबंधित लोग वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहते हैं तो उनके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। फिलहाल पंचायत द्वारा जारी नोटिस के बाद क्षेत्र में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। अब सभी की निगाहें दुकानदारों की प्रतिक्रिया और पंचायत द्वारा आगे उठाए जाने वाले कदमों पर टिकी हुई हैं। प्रशासन का कहना है कि पूरे मामले की जांच दस्तावेजों के आधार पर की जाएगी और नियमों के अनुरूप ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा।