कोलकाता, 14 मई । पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को नवान्न में एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि एसएससी 2016 पैनल से बाहर हुए ग्रुप ‘सी’ और ग्रुप ‘डी’ के कर्मचारियों को राज्य सरकार हर माह मासिक भत्ता देगी। ग्रुप ‘सी’ के कर्मचारियों को ₹25 हजार और ग्रुप ‘डी’ के कर्मचारियों को ₹20 हजार प्रतिमाह की सहायता दी जाएगी। यह भत्ता तब तक दिया जाएगा जब तक सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई में कोई अंतिम निर्णय नहीं आ जाता।
मुख्यमंत्री ने बताया कि यह निर्णय राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में अनुमोदित किया गया है और इसके लिए श्रम विभाग के अंतर्गत एक विशेष योजना बनाई गई है। इस योजना का उद्देश्य उन कर्मचारियों को राहत देना है जो अदालत के आदेश के चलते नौकरी से बाहर हो चुके हैं और वर्तमान में वेतन विहीन स्थिति में हैं।
मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा,“एसएससी पैनल को लेकर मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। हमने पुनर्विचार याचिका दायर की है और अदालत जो निर्णय देगी, उसका पालन किया जाएगा। लेकिन इस बीच जिन कर्मचारियों का वेतन बंद हो गया है, उनके परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है। इसे ध्यान में रखते हुए यह योजना शुरू की गई है।”
उल्लेखनीय है कि अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने एसएससी 2016 के पैनल को अवैध ठहराते हुए उसे रद्द कर दिया था, जिससे लगभग 26 हजार शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मियों की नौकरी चली गई थी। बाद में कोर्ट ने शिक्षकों को अस्थायी रूप से दिसंबर तक स्कूल में कार्य करने की अनुमति दे दी और उन्हें वेतन मिलना जारी है। लेकिन ग्रुप ‘सी’ और ‘डी’ के गैर शिक्षक कर्मी इस आदेश के दायरे में नहीं आए, जिससे वे बेरोजगार और आयविहीन हो गए थे।