कोलकाता, 5 फरवरी । कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने नौ हजार 533 लोगों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। सोमवार को राज्य कैबिनेट की बैठक है। वह बैठक नवान्न में होगी। इसके बाद शाम साढ़े चार बजे मुख्य सचिव भगवती प्रसाद गोपालिका ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों और विभागाध्यक्षों की बैठक बुलाई। बैठक में जिला प्रशासक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रहेंगे। कार्यालय के कई विभागाध्यक्ष नवान्न में रहेंगे, बाकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में रहेंगे।
नवान्न सूत्रों के मुताबिक, मुख्य सचिव द्वारा बुलायी गयी बैठक में दो मुख्य एजेंडे हैं। 2011 से अब तक बंगाल में सरकारी रोज़गार की क्या स्थिति है? स्थायी और संविदा कर्मियों के लिए रोजगार के कितने अवसर सृजित किये गये हैं?
शिक्षा क्षेत्र में सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से ममता बनर्जी को शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है। इस संबंध में पार्टी के कई लोग पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी से सबसे ज्यादा नाराज हैं। नवान्न के एक अधिकारी के शब्दों में मुख्यमंत्री ने राज्य में होने वाली सभी नियुक्तियों में सख्ती से पारदर्शिता बरतने की बात कही है। फायर सर्विस और पंचायत में करीब सात हजार भर्तियों की घोषणा पहले ही हो चुकी है। वह मौजूदा रिक्तियों पर अधिक स्थायी और अनुबंध कर्मचारियों की भर्ती की घोषणा कर सकते हैं।
संयोगवश, इस संबंध में मुख्यमंत्री ने भी पिछले दिनों एक सार्वजनिक बैठक में कहा था कि वह शिक्षा में बड़ी भर्ती के इच्छुक हैं। बहुत सारी रिक्तियां हैं, लेकिन मुख्यमंत्री मामलों पर मुकदमा चलाकर उन नियुक्तियों में देरी के लिए वामपंथियों पर दोष मढ़ना चाहती हैं। उनके मुताबिक जानबूझकर बाधाएं पैदा की जा रही हैं।
बहरहाल, मुख्य सचिव द्वारा बुलाई गई बैठक अहम मानी जा रही है, क्योंकि इस बार राज्य सरकार के सभी विभागों में स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों की कुल रिक्तियों की संख्या का सर्वे होगा और उससे समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में बंगाल में सरकारी नौकरियों में रोजगार के कितने अवसर पैदा हो सकते हैं।