कोलकाता, 13 मई । पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) जल्द ही राज्य के सहायता प्राप्त और सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नई भर्ती के लिए अधिसूचना जारी करेगा। यह फैसला सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद लिया गया है। तीन अप्रैल को सर्वोच्च न्यायालय ने डब्ल्यूबीएसएससी द्वारा 2016 में की गई 25 हजार 753 नियुक्तियों को “भ्रष्ट और त्रुटिपूर्ण” करार देते हुए रद्द कर दिया था। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह 31 मई तक नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करे और 31 दिसंबर तक इसे पूरा करे।
साथ ही आयोग और राज्य सरकार को इस संबंध में हलफनामा दाखिल कर बताना होगा कि उन्होंने समय सीमा के भीतर प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है।
डब्ल्यूबीएसएससी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग ने नई भर्ती अधिसूचना का प्रारूप तैयार कर लिया है। अंतिम अनुमोदन मिलते ही अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। अधिकारी ने कहा कि यह अब सिर्फ कुछ दिनों की बात है।
आयोग के अध्यक्ष सिद्धार्थ मजूमदार पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि भर्ती परीक्षा फिर से आयोजित की जाएगी और 2016 में परीक्षा दे चुके करीब 22 लाख अभ्यर्थी यदि अपने वैध दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं, तो पुनः आवेदन कर सकते हैं।
आयोग अगले एक-दो दिनों में रिक्त पदों की पूरी सूची शिक्षा विभाग को सौंपने जा रहा है।
इधर, जिन शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति रद्द हुई है, उनमें से एक वर्ग ने 15 मई को शिक्षा विभाग मुख्यालय ‘विकास भवन’ का घेराव करने का एलान किया है। उनकी मांग है कि राज्य सरकार उन्हें पुनः स्थायी बहाली दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करे।
‘डिजर्विंग टीचिंग-नॉन-टीचिंग एम्प्लॉयी फोरम’ के प्रवक्ता चिन्मय मंडल ने यह जानकारी दी। फोरम के लगभग 100 सदस्य पिछले दो दिनों से विकास भवन के सामने धरने पर बैठे हैं।