दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल के हारने के बाद दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में दिल्ली सचिवालय में स्थित विभागों और कार्यालयों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी सरकारी दस्तावेज, कंप्यूटर हार्डवेयर या अन्य महत्वपूर्ण सामग्री सचिवालय से बाहर न ले जाए।
नोटिस में यह भी कहा गया है कि जीएडी की अनुमति के बिना दिल्ली सचिवालय परिसर से कोई भी फाइल, दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक डाटा या कंप्यूटर हार्डवेयर बाहर नहीं ले जाएं। विभागों और शाखाओं के प्रभारी अधिकारियों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे अपने अनुभागों के अभिलेखों, फाइलों और दस्तावेजों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से जरूरी कदम उठाएं।
चुनाव परिणामों के बीच सुरक्षा चिंताएँ
दिल्ली विधानसभा चुनावों के परिणामों में आम आदमी पार्टी (AAP) को उम्मीद से काफी हार का सामना करना पड़ा है। पिछले 10 सालों से दिल्ली में सत्ता पर काबिज AAP को इस बार बड़ी हार का सामना करना पड़ा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने 20 वर्षों बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी की है। चुनाव परिणाम के बाद, दिल्ली सरकार ने यह कदम उठाया है ताकि किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता या किसी महत्वपूर्ण डाटा के गलत इस्तेमाल से बचा जा सके।
दिल्ली सचिवालय पूरी तरह से सील
इस दौरान जीएडी ने दिल्ली सचिवालय को पूरी तरह से सील करने के निर्देश भी दिए हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि चुनाव के परिणामों के बाद किसी भी प्रकार की सरकारी जानकारी और दस्तावेज सुरक्षित रहें। सचिवालय में किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी, ताकि जानकारी की सुरक्षा बनी रहे।
इस फैसले का महत्व
दिल्ली के चुनाव परिणामों के बीच इस तरह के निर्देशों का महत्व बहुत अधिक है। चुनावों के दौरान कुछ अफवाहें और संभावित बदलाव हो सकते हैं, जिनके कारण प्रशासन ने दस्तावेजों और डाटा की सुरक्षा को लेकर यह कदम उठाया है। यह निर्देश दिल्ली सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं कि प्रशासन पूरी तरह से सुनिश्चित करेगा कि किसी भी संवेदनशील जानकारी का दुरुपयोग न हो।