नई दिल्ली, 23 जुलाई । कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय महामंत्री और चांदनी चौक के सांसद प्रवीन खंडेलवाल ने मंगलवार को कहा कि केंद्रीय बजट 2024-25 विकसित भारत की दिशा में एक मार्गदर्शक दस्तावेज है। उन्होंने कहा कि बजट में मुद्रा योजना की सीमा को 20 लाख रुपये तक बढ़ाना एक मील का पत्थर है, जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) क्षेत्र को काफी मजबूत करेगा।
खंडेलवाल कहा कि चालू वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में एमएसएमई क्षेत्र को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिला है, जिससे यह देश में अर्थव्यवस्था और व्यापार के क्षेत्र में सही मार्गदर्शक बनेगा। उन्होंने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र के लिए घोषित प्रमुख उपायों से छोटे व्यवसायों को लाभ होगा और उनकी प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। उन्हाेंने जोर देते हुए कहा कि बजट में बढ़ी हुई क्रेडिट पहुंच से छोटे व्यवसाइयों को विस्तार और नवाचार के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता मिलेगी, वो भी क्रेडिट गारंटी योजनाओं और इस क्षेत्र के लिए निर्धारित ऋणों पर कम ब्याज दरों के साथ।
उन्होंने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए यह भी कहा कि डिजिटल परिवर्तन एमएसएमई के लिए फायदेमंद है, क्योंकि वे अब अपने संचालन को सुव्यवस्थित करने और व्यापक बाजारों तक पहुंचने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों को अधिक आसानी से अपना सकते हैं। खंडेलवाल ने सरलीकृत कर दाखिल प्रक्रियाओं और एमएसएमई के लिए अनुपालन बोझ में कमी की भी प्रशंसा की। उन्हाेंने कहा कि परिवहन और लॉजिस्टिक्स सहित बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश, परिचालन लागत को कम करने और आपूर्ति श्रृंखला दक्षता में सुधार करके सीधे एमएसएमई को लाभ मिलेगा।
खंडेलवाल ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के साथ-साथ स्टार्टअप और नवाचार, कौशल विकास और प्रशिक्षण, निर्यात प्रोत्साहन, हरित और टिकाऊ प्रथाओं को प्रोत्साहन और वित्तीय समावेशन पहल, एमएसएमई को समर्थन देने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाता है। ये उपाय उनकी प्रमुख चुनौतियों का समाधान करते हैं और विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट 2024-25 में की गई यह पहल निस्संदेह अधिक मजबूत और गतिशील एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देंगी, जो समग्र अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देंगी।