आसनसोल: कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड्स (कैट) ने वस्तु एव सेवा कर जीएसटी परिषद के ऑनलाइन गेमिंग को जुए से जोड़ कर जीएसटी टैक्स लगाने के फैसले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। इसके साथ ही कैट ने जीएसटी परिषद के इस फैसले का पुनर्मूल्यांकन कर इसे रद्द करने की मांग की है।
कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने अपने बयान में कहा कि जीएसटी परिषद का यह निर्णय उद्योग जगत के लिए विंनाशकारी है। यह फैसला इसको अव्यवहार बना देगा। इससे बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ेगी
इसपर कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुभाष अगरवाला ने कहा की जीएसटी परिषद के इस फैसले से उद्योग जगत को नुकसान होगा और देश में उद्योग की कमी से बेरोजगारी बढ़ने की संभावना है।