पुरुलिया : पुरुलिया के अयोध्या हिल्स में “ग्रीन विला रिज़ॉर्ट” फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कार्रवाई से मुश्किल में है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रिज़ॉर्ट को जोड़ने वाली इकलौती सड़क काट देने के बाद यह टूरिस्ट सेंटर लगभग बंद हो गया है। इस वजह से रिज़ॉर्ट के करीब 35-40 मज़दूरों में अपनी नौकरी जाने का डर हो गया है। इनमें ज़्यादातर लोकल आदिवासी समुदाय के लोग हैं।
रिज़ॉर्ट के मज़दूर हेमली हेम्ब्रम, समचंद हांसदा और अश्विनी महतो ने कहा, “हम यहां छह साल से काम कर रहे हैं। अब अगर अचानक सड़क बंद हो गई, तो हम कहां जाएंगे? एडमिनिस्ट्रेशन बार-बार सिर्फ़ इसी रिज़ॉर्ट पर नज़र क्यों रख रहा है? पहाड़ियों में और भी कई रिज़ॉर्ट हैं, जो इसी तरह जंगल की सड़कों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके खिलाफ़ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है?”
ग्रीन विला रिज़ॉर्ट के अधिकारियों का दावा है कि सड़क के इस्तेमाल को लेकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने नोटिस दिया था। लेकिन उस ज़मीन पर कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हुआ, उसका इस्तेमाल सिर्फ़ आने-जाने के लिए सड़क के तौर पर किया गया।
रिसॉर्ट मैनेजर ने कहा, “नोटिस मिलने के बाद समय मांगा गया था, लेकिन उससे पहले ही सड़क काट दी गई। पिछले छह साल में यह सड़क तीन बार कट चुकी है।” रिसॉर्ट इंचार्ज श्यामल मिश्रा का दावा है कि सड़क न होने की वजह से न सिर्फ बिजनेस बल्कि रिसॉर्ट की तरफ से पहाड़ी लोगों को दी जाने वाली फ्री एम्बुलेंस सर्विस और पीने के पानी की सर्विस भी बंद हो गई है। उनका सवाल है, “अगर यह सड़क गैर-कानूनी है, तो दूसरे रिसॉर्ट्स उन लोगों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं जो इस तरह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ज़मीन का इस्तेमाल कर रहे हैं?
साथ ही मैं मीडिया में देख रहा हूं कि हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ज़मीन पर गैर-कानूनी तरीके से कब्ज़ा कर लिया है, जो गलत है क्योंकि हम सिर्फ़ अपनी बाउंड्री के बाहर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ज़मीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो उनकी है, उसे ही सड़क के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं।
लेकिन कानून कहता है कि इंडियन लैंड टाइटल्स एक्ट 1882 के सेक्शन 13 के मुताबिक, अगर कोई ज़मीन सड़क से पूरी तरह अलग है, तो कुछ खास हालात में उस पर आने-जाने का हक मांगा जा सकता है।
अब लोकल लोग पूछ रहे हैं कि अगर नियम सबके लिए एक जैसे हैं, तो सिर्फ़ एक रिसॉर्ट के खिलाफ बार-बार रेड क्यों हो रही है? और अगर मकसद फॉरेस्ट की ज़मीन को बचाना है, तो पहाड़ों में दूसरे रिसॉर्ट्स के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? इस मामले में एडमिनिस्ट्रेशन के रोल को लेकर भी पॉलिटिकल सवाल उठ रहे हैं।