महिलाओं के खातों में हर महीने आएंगे ₹3000, सरकारी बसों में मिलेगा मुफ्त सफर
कोलकाता। पश्चिम बंगाल की नवनिर्वाचित सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए एक बड़ी सामाजिक कल्याण योजना की घोषणा करते हुए ‘अन्नपूर्णा भंडार योजना’ को मंजूरी दे दी है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस महत्वाकांक्षी योजना पर अंतिम मुहर लगाई गई, जिसके बाद सरकार ने घोषणा की कि यह योजना आगामी 1 जून 2026 से पूरे राज्य में लागू कर दी जाएगी। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं के बैंक खातों में प्रतिमाह ₹3000 की आर्थिक सहायता सीधे डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से भेजी जाएगी। सरकार का दावा है कि इस योजना से लाखों महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद मिलेगी।
‘लक्ष्मी भंडार’ की जगह लेगी नई योजना
कैबिनेट बैठक के बाद महिला एवं बाल विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने प्रेस वार्ता में योजना की औपचारिक घोषणा की। उन्होंने बताया कि नई ‘अन्नपूर्णा भंडार योजना’ राज्य की पुरानी ‘लक्ष्मी भंडार योजना’ का स्थान लेगी। अब तक लक्ष्मी भंडार योजना के तहत महिलाओं को ₹1500 से ₹1700 तक की सहायता राशि दी जाती थी, लेकिन नई सरकार ने इस राशि को बढ़ाकर सीधे ₹3000 प्रति माह कर दिया है। सरकार का कहना है कि बढ़ती महंगाई और घरेलू खर्चों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
1जून से महिलाओं के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा
राज्य सरकार ने महिलाओं को एक और बड़ी राहत देते हुए घोषणा की है कि 1 जून 2026 से राज्य की सभी महिलाओं के लिए सरकारी बसों में यात्रा पूरी तरह मुफ्त होगी। यह सुविधा भी ‘अन्नपूर्णा भंडार योजना’ के साथ ही लागू की जाएगी। सरकार के अनुसार इस कदम का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक राहत देने के साथ-साथ उनकी सुरक्षित और सुविधाजनक आवाजाही सुनिश्चित करना है।
किन महिलाओं को मिलेगा योजना का लाभ
सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार योजना का लाभ लेने के लिए कुछ विशेष प्रावधान तय किए गए हैं।
1.पुरानी लाभार्थियों का ऑटो-माइग्रेशन
जो महिलाएं पहले से ‘लक्ष्मी भंडार योजना’ का लाभ ले रही हैं, उन्हें स्वतः ही ‘अन्नपूर्णा भंडार योजना’ में शामिल कर लिया जाएगा। ऐसे लाभार्थियों को दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी।
2.CAA और ट्रिब्यूनल आवेदक भी होंगी पात्र
जिन महिलाओं का नाम मतदाता सूची से हट गया है, लेकिन उन्होंने ट्रिब्यूनल या नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के तहत आवेदन किया है, उन्हें भी योजना का पात्र माना जाएगा।
3.कौन होंगी अपात्र
सरकार ने स्पष्ट किया है कि SIR-2026 मतदाता सत्यापन प्रक्रिया में मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित, अनुपस्थित या सूची से हटाए गए लोगों को योजना की लाभार्थी सूची से बाहर रखा जाएगा।
नए आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल होगा लॉन्च
नई लाभार्थी महिलाओं के लिए राज्य सरकार 1 जून 2026 को एक आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करेगी। इस पोर्टल के माध्यम से महिलाएं योजना के लिए आवेदन कर सकेंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदन की जांच और सत्यापन की जिम्मेदारी बीडीओ कार्यालय को दी गई है, जबकि शहरी क्षेत्रों में एसडीओ कार्यालय आवेदन प्रक्रिया की निगरानी करेंगे।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
सरकार ने योजना के लिए कुछ अनिवार्य दस्तावेज भी तय किए हैं, जिनमें—
आधार कार्ड
सक्रिय मोबाइल नंबर
आधार से लिंक बैंक खाता शामिल हैं
डीबीटी के जरिए सीधे खाते में पहुंचेगी राशि
राज्य सरकार का कहना है कि योजना की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाएगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी और किसी प्रकार की बिचौलिया व्यवस्था समाप्त होगी। सरकार को उम्मीद है कि ‘अन्नपूर्णा भंडार योजना’ राज्य की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी और इससे लाखों परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।