कोलकाता।शिक्षा विभाग के नियंत्रण वाले सभी विश्वविद्यालयों में मुख्यमंत्री को कुलाधिपति नियुक्त करने के लिए विधानसभा में विधेयक पारित हो गया है। इस बार पश्चिम बंगाल की कैबिनेट ने उन्हें आलिया विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
शिक्षा विभाग ने विधानसभा में एक विधेयक पेश किया था जिसमें मुख्यमंत्री को सरकार नियंत्रित सभी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति नियुक्त करने पर सहमति बनी थी। आलिया यूनिवर्सिटी सुची से बाहर था क्योंकि विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक विकास विभाग और मदरसा बोर्ड के अधीन है। नतीजतन, बिल को अलग से पारित करना पड़ता है। सोमवार को कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को आलिया विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी रै।
अल्पसंख्यक विकास विभाग और मदरसा बोर्ड जल्द ही अपने कार्यालय की ओर से विधानसभा में एक विधेयक पेश करेगा।
दूसरी ओर, राज्य सरकार राज्य के कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया को सरल बनाना चाहती है। उच्च शिक्षा विभाग इसके लिए एक नया पोर्टल बनाना चाहता है। शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु ने सभी कॉलेजों के कुलपतियों के साथ भी बैठक की थी। कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर सहमति जताई है। उस प्रस्ताव को भी कैबिनेट की बैठक में नियमानुसार मंजूरी दे दी गई है।