वामपंथी संगठनो की ओर से विभिन्न मांगों के समर्थन में बीएलआरओ को ज्ञापन सौपा गया

रानीगंज। सारा भारत खेत मजदुर यूनियन,सारा भारत कृषक सभा,सीटु बस्ती उन्नयन समिति सामाजिक न्याय मंच आदिवासी अधिकार मंच जैसे 6 वामपंथी संगठन द्वारा रानीगंज के बीएलआरओ कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया और विभिन्न मांगों के समर्थन में ज्ञापन सौपा गया। इस बारे में सारा भारत कृषक सभा के सदस्यों ने बताया कि आज विभिन्न मांगों के समर्थन में बीएलआरओ को मांगो का ज्ञापन सौपा गया है उन्होंने कहा कि यह देखा जा रहा है कि यहां के कार्यालय की लापरवाही की वजह से कोई व्यक्ति का देहांत हो गया है उनके उत्तराधिकारियों को उसे जमीन पर किसी निर्माण कार्य को करने में सुविधा हो रही है इसके अलावा तालाबों की भराई की जा रही है अवैध रूप से बालू का उत्खनन किया जा रहा है इसके अलावा जिन गरीब लोगों को जमीन का पट्टा मिला है लेकिन म्यूटेशन नहीं हुआ है जिस वजह से उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ऐसे ही विभिन्न मांगों को लेकर आज यह कार्यक्रम किया गया उन्होंने कहा कि आज यहां पर आकर देखा गया कि यहां लोगों की काफी कमी है जिस वजह से काम करने में यहां काफ़ी परेशानी हो रही है यह राज्य सरकार के लापरवाही का ही नतीजा है कि इस तरह के महत्वपूर्ण दफ्तर में भी लोगों की नियुक्ति नहीं हुई है जिस वजह से सही तरीके से काम नहीं हो रहा है उन्होंने कहा कि रानीगंज के अमरासोता पंचायत वामपंथियों के कब्जे में है वहां के अधिकारी जब कोई कार्य सटीक रूप से करके यहां पर भेजते हैं तो उन कार्यों को नहीं किया जाता क्योंकि वह वामपंथी शासित पंचायत है इसलिए जबरदस्ती उसे वंचित किया जाता है उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा 20 तारीख को वामपंथियों का ब्रिगेड समावेश है उसके बाद और 10 से 15 दिन का समय दिया जाएगा उसके बाद भी अगर इन समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ तो आने वाले समय में बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। इस बारे में जब हमने बीएलआरओ से बात की तो उन्होंने कहा कि आज छह संगठनों द्वारा सात सूत्री मांगों के समर्थन में ज्ञापन सोपा गया उन्होंने कहा कि विभिन्न मांगों को लेकर उनसे बातचीत हुई और प्रशासन की तरफ से उनकी कई मांगों को लेकर कार्य किया जा रहा है उन्होंने बताया कि पट्टा देने या म्यूटेशन करने की प्रक्रिया को और सरल बनाने पर विचार किया जा रहा है ताकि लोगों को परेशानी ना हो उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में लोगों को म्यूटेशन करने में जो परेशानी आ रही है उसको दूर करने के लिए प्रयास किया जा रहे हैं वहीं तालाब भरने को लेकर उन्होंने कहा कि इसे लेकर प्रशासन की तरफ से पहले से ही सुनिश्चित नियम कानून है और कहीं पर भी अगर इस तरह की शिकायत आती है तो उसे पर तुरंत कार्रवाई की जाती है वही आदिवासियों के शमशान भूमि को चिन्हित करके सुनिश्चित करने की मांग की गई इस पर उन्होंने कहा कि इस पर भी कार्रवाई की जा रही है और आदिवासी समाज के जो शमशान है उनको चिन्हित किया जा रहा है और यह सुनिश्चित की जा रही है कि उन पर आदिवासियों का अधिकार बना रहे। वहीं शहरी क्षेत्र में पट्टा देने की बात पर उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते से एक अभियान शुरू किया जाएगा और जहां से भी आवेदन मिलेगा उनको शहरी क्षेत्र में पट्टा देने के लिए जो कमेटी बनाई गई है उनके सामने उन आवेदनों को रखा जाएगा। वहीं जिन बर्गा किसानों का रिकॉर्ड कुछ कारण की वजह से हट गया है उनसे भी आवेदन लिया जाएगा और  जांच की प्रक्रिया पूरी करने के बाद अगर पाया गया कि गलत तरीके से उनका नाम रिकॉर्ड से हटाया गया है तूने फिर से बर्गा दिया जाएगा