कोलकाता, 18 जून । पश्चिम बंगाल विधानसभा का बजट सत्र गुरुवार को राज्यपाल आरएन रवि के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। राज्यपाल ने अपने संबोधन में बताया कि बजट सत्र का पहला चरण 25 जून तक चलेगा, जबकि राज्य के वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता आगामी सोमवार को राज्य का बजट पेश करेंगे। इस बार बजट सत्र का सीधा प्रसारण भी किया जाएगा।
अपने अभिभाषण में राज्यपाल ने कानून-व्यवस्था, भ्रष्टाचार, उगाही, महिला सुरक्षा, घुसपैठ, शिक्षा, स्वास्थ्य और औद्योगिक विकास समेत कई मुद्दों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि नई राज्य सरकार नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा भ्रष्टाचार और उगाही पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठा रही है।
राज्यपाल ने कहा कि महिला उत्पीड़न के मामलों में सरकार ने ‘शून्य सहिष्णुता’ की नीति अपनाई है और असामाजिक तत्वों तथा उगाही करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संकल्प लिया है। उन्होंने दावा किया कि पिछले कई वर्षों से राज्य में भय और हिंसा का वातावरण था, जिसे नई सरकार दूर करने का प्रयास कर रही है और कानून का शासन पुनः स्थापित किया जाएगा।
अभिभाषण में राज्यपाल ने सीमा सुरक्षा और अवैध घुसपैठ का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि नई सरकार ने खुली सीमाओं पर कंटीले तार लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को भूमि उपलब्ध कराई है। उनके अनुसार, घुसपैठ राज्य की एक बड़ी समस्या रही है और इसके कारण जनसंख्या संरचना में भी बदलाव आया है। सरकार घुसपैठियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है तथा सरकारी भूमि को अतिक्रमणमुक्त बनाने के प्रयास जारी हैं।
राज्यपाल ने कहा कि नई सरकार बालू तस्करी और संस्थागत भ्रष्टाचार पर भी सख्ती से अंकुश लगाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की ‘थ्रेट कल्चर’ या डराने-धमकाने की राजनीति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
विकास परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए राज्यपाल ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं लंबित थीं। उन्होंने दावा किया कि चिंगड़ीघाटा मेट्रो परियोजना 18 महीनों तक रुकी रही, लेकिन नई सरकार ने इस दिशा में तेजी से कदम उठाए हैं। इसके अलावा 36 रेल परियोजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध कराई गई है और रेल तथा मेट्रो की सभी लंबित परियोजनाओं को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है।
औद्योगिक विकास पर जोर देते हुए राज्यपाल ने कहा कि लंबे समय तक उपेक्षित रहने के बाद अब राज्य में उद्योगों को प्राथमिकता दी जा रही है। नई औद्योगिक इकाइयों को आकर्षित करने और निवेश बढ़ाने के लिए सरकार सक्रिय रूप से काम कर रही है।
शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र की योजनाओं का उल्लेख करते हुए राज्यपाल ने कहा कि राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की जाएगी तथा विद्यालयों में बेहतर मध्याह्न भोजन व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। महिला सशक्तीकरण के लिए भी नई पहल की जाएगी।
उन्होंने बताया कि सरकार ने गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के उन्मूलन के उद्देश्य से निःशुल्क टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है। साथ ही जन औषधि योजना के तहत राज्य के लोगों को 50 से 80 प्रतिशत तक रियायती दरों पर दवाएं उपलब्ध कराने की योजना है।
राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुए बजट सत्र में सरकार की प्राथमिकताओं और आगामी नीतिगत दिशा का स्पष्ट संकेत मिला है। अब राज्य के वित्त मंत्री सोमवार को बजट पेश कर सरकार की आर्थिक योजनाओं और विकास कार्यक्रमों का विस्तृत खाका सदन के समक्ष रखेंगे।