कोलकाता, 4 अप्रैल ।पश्चिम बंगाल में स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) की 2016 की भर्ती प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए बड़े फैसले के बाद राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु नौकरी खोने वालों के समर्थन में सामने आए । शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार उन सभी वंचित और योग्य उम्मीदवारों के साथ खड़ी रहेगी, जिनकी नियुक्तियां रद्द कर दी गई हैं।
गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय की पीठ — जिसमें मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार शामिल थे — ने एसएससी की 2016 की भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से रद्द कर दिया। अदालत ने साफ किया कि इस प्रक्रिया में ‘योग्य’ और ‘अयोग्य’ अभ्यर्थियों के बीच कोई स्पष्ट अंतर नहीं किया जा सका। कोर्ट ने निर्देश दिया कि अब नई भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जिन अभ्यर्थियों ने सरकारी नौकरी छोड़कर इस प्रक्रिया से स्कूलों में नियुक्ति ली थी, वे चाहें तो अपनी पुरानी नौकरी पर लौट सकते हैं। कुल 25 हजार 752 नियुक्तियां इस फैसले से प्रभावित हुई हैं।
पत्रकारों ने जब ब्रात्य बसु से पूछा कि क्या नियुक्तियां रद्द होने के बाद संबंधित शिक्षक स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो मंत्री ने कहा, “मुझे नहीं लगता कि यह जानकारी सही है। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को ही यह स्पष्ट किया है कि उन्हें क्या करना चाहिए। हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि वे स्कूल नहीं जा रहे हैं।”
उन्होंने यह भी कहा, “मैं ऐसा नहीं कह सकता कि वे स्कूल जाएं या न जाएं, लेकिन मुख्यमंत्री की मानवीय अपील पर भरोसा रखना चाहिए।”
ब्रात्य बसु ने कहा कि राज्य सरकार किसी भी हाल में उन योग्य और मेहनती अभ्यर्थियों को नहीं छोड़ेगी जिन्होंने कड़ी मेहनत से यह नौकरी पाई थी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार हरसंभव कानूनी और मानवीय उपायों पर विचार कर रही है ताकि इन अभ्यर्थियों के भविष्य को सुरक्षित किया जा सके।